Uttarakhand Drug Smugglers Reward Scheme :- उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे नशे के कारोबार को रोकने के लिए सरकार ने एक बड़ा और अहम कदम उठाया है। अब अगर कोई व्यक्ति नशा तस्करों, अवैध नशीले पदार्थों के भंडारण या नशा बनाने वाली फैक्ट्रियों की पुख्ता जानकारी पुलिस या एसटीएफ को देता है और उस सूचना के आधार पर कार्रवाई होती है, तो उसे 30 हजार रुपये से लेकर ढाई लाख रुपये तक का इनाम दिया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी, ताकि लोग बिना किसी डर के आगे आ सकें और समाज को नशे के खतरे से बचाने में अपना योगदान दे सकें।
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उत्तराखंड सरकार ने भारत सरकार की इनाम नीति और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की गाइडलाइन के अनुसार यह योजना लागू की है। एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह के अनुसार, प्रदेश में नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और मुखबिरों से मिलने वाली सूचनाओं के आधार पर कई बड़ी कार्रवाई भी की गई हैं। अब इस नई व्यवस्था से आम नागरिक भी इस अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकेंगे।
उन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति की ओर से दी गई विश्वसनीय सूचना पर यदि नशीले पदार्थों की बरामदगी होती है या अवैध फैक्ट्री का खुलासा होता है, तो निर्धारित नियमों के अनुसार इनाम दिया जाएगा। इनाम की अंतिम राशि बरामद मादक पदार्थ की मात्रा, उसकी शुद्धता और जांच रिपोर्ट के आधार पर तय होगी।
अलग-अलग नशीले पदार्थों पर तय किया गया अलग इनाम
सरकार ने विभिन्न मादक पदार्थों के लिए अलग-अलग इनाम राशि निर्धारित की है। कोकीन की बरामदगी से जुड़ी सूचना पर सबसे अधिक करीब 2.40 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक का इनाम मिल सकता है। वहीं हेरोइन पर 1.20 लाख रुपये प्रति किलोग्राम, मॉर्फीन बेस और एम्फैटेमिन पर 20-20 हजार रुपये प्रति किलोग्राम, चरस पर 10 हजार रुपये, अफीम पर 6 हजार रुपये और गांजा पर 600 रुपये प्रति किलोग्राम तक इनाम निर्धारित किया गया है।
इनाम की निर्धारित दरें
| नशीला पदार्थ | निर्धारित इनाम राशि |
|---|---|
| कोकीन | ₹2.40 लाख प्रति किलोग्राम |
| हेरोइन | ₹1.20 लाख प्रति किलोग्राम |
| मॉर्फीन बेस | ₹20,000 प्रति किलोग्राम |
| एम्फैटेमिन | ₹20,000 प्रति किलोग्राम |
| चरस | ₹10,000 प्रति किलोग्राम |
| अफीम | ₹6,000 प्रति किलोग्राम |
| गांजा | ₹600 प्रति किलोग्राम |
नोट: अंतिम इनाम राशि नशीले पदार्थ की बरामद मात्रा, उसकी शुद्धता तथा जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित सरकारी नियमों के अनुसार तय की जाएगी।
इनाम किस स्तर पर मिलेगा?
सरकार ने इनाम मंजूरी के लिए अलग-अलग स्तर भी तय किए हैं। कम राशि वाले मामलों में आईजी कानून एवं व्यवस्था की मंजूरी से इनाम दिया जाएगा। अधिक राशि वाले मामलों का निर्णय राज्य स्तरीय समिति करेगी, जबकि दो लाख रुपये से अधिक के मुखबिर इनाम और एक लाख रुपये से अधिक के अधिकारी इनाम की मंजूरी केंद्रीय रिवॉर्ड कमेटी द्वारा दी जाएगी।
उत्तराखंड में कई अवैध नशा फैक्ट्रियों का हो चुका है खुलासा
बीते कुछ समय में उत्तराखंड पुलिस और एसटीएफ ने कई बड़े ऑपरेशन चलाकर अवैध नशीले पदार्थ बनाने वाली फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया है। पिथौरागढ़, रुड़की, भगवानपुर, सेलाकुई और कोटद्वार जैसे क्षेत्रों में कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ और उन्हें तैयार करने का सामान बरामद किया गया। पिथौरागढ़ में पकड़ी गई एक फैक्ट्री का मामला काफी चौंकाने वाला था। आसपास रहने वाले लोगों को वहां से लगातार तेज गंध आती थी और वे उसे सामान्य मुर्गी फार्म समझते थे। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि वहां अवैध रूप से नशीले पदार्थ तैयार किए जा रहे थे।
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ऐसे संकेत दिखें तो तुरंत पुलिस को करें सूचना
एसटीएफ ने लोगों से अपील की है कि यदि उनके आसपास किसी मकान, गोदाम या अन्य स्थान से लगातार तेज रासायनिक गंध आती हो, देर रात संदिग्ध लोगों का आना-जाना लगा रहता हो, बार-बार अज्ञात वाहन या डिलीवरी पहुंचती हो या कोई जगह हमेशा बंद रखी जाती हो, तो ऐसी गतिविधियों को नजरअंदाज न करें। हालांकि पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी संदिग्ध स्थान पर खुद जाकर जांच करने, अंदर प्रवेश करने या संदिग्ध लोगों का सामना करने की कोशिश बिल्कुल न करें। ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। सबसे सुरक्षित तरीका यही है कि तुरंत पुलिस या एसटीएफ को सूचना दी जाए।
इन नंबरों पर दें सूचना
यदि आपको नशा तस्करी, अवैध नशीले पदार्थों के निर्माण, भंडारण या बिक्री से जुड़ी कोई विश्वसनीय जानकारी मिलती है, तो आप सीधे एसटीएफ से संपर्क कर सकते हैं।
एसटीएफ हेल्पलाइन: 0135-2656202
मोबाइल नंबर: 9412029536
पुलिस का कहना है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और उचित कार्रवाई के बाद पात्रता के अनुसार इनाम भी दिया जाएगा।
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उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने में आम लोगों की होगी बड़ी भूमिका
एसटीएफ का मानना है कि केवल पुलिस की कार्रवाई से नशे के कारोबार पर पूरी तरह रोक लगाना आसान नहीं है। जब समाज के लोग भी सतर्क रहेंगे और सही समय पर सूचना देंगे, तभी युवाओं को नशे के जाल से बचाया जा सकेगा। सरकार की यह नई इनाम योजना लोगों को आगे आने के लिए प्रोत्साहित करेगी और राज्य को नशा मुक्त बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हो सकती है।
Disclaimer :- यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी और पुलिस/एसटीएफ द्वारा साझा किए गए विवरण के आधार पर तैयार किया गया है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने पर स्वयं जांच या कार्रवाई करने का प्रयास न करें। अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए केवल पुलिस या संबंधित एजेंसी को सूचना दें। इनाम का भुगतान संबंधित सरकारी नियमों, जांच और पात्रता की प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।