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उत्तराखंड के 7.5 लाख पेंशनर्स को मुख्यमंत्री धामी ने दी बड़ी राहत, जारी की 111 करोड़ रुपये की राशि !

Uttarakhand Govt Releases Pension Funds :- उत्तराखंड के 7.5 लाख पेंशनर्स को मुख्यमंत्री धामी ने दी बड़ी राहत, जारी की 111 करोड़ रुपये की राशि !

Uttarakhand Govt Releases Pension Funds :- उत्तराखंड में एक बार फिर धामी सरकार ने बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों और जरूरतमंद लोगों को राहत देने वाला बड़ा कदम उठाया है। लंबे समय से पेंशन का इंतजार कर रहे लाखों लाभार्थियों के चेहरों पर उस समय खुशी लौट आई, जब मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने एक क्लिक के माध्यम से अप्रैल माह की पेंशन जारी की। सरकार की ओर से यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजी गई।

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7.56 लाख से ज्यादा लोगों के खातों में पहुंची राशि

समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत राज्य सरकार ने कुल 7 लाख 56 हजार 682 लाभार्थियों के खातों में 111 करोड़ 82 लाख 52 हजार रुपये ट्रांसफर किए। इस फैसले से प्रदेश के हजारों परिवारों को आर्थिक सहारा मिला है। खास बात यह रही कि पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से पारदर्शिता के साथ पूरी की गई। सरकार की ओर से वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, किसान पेंशन, परित्यक्ता पेंशन, भरण-पोषण अनुदान, तीलू रौतेली पेंशन और बौना पेंशन जैसी योजनाओं के लाभार्थियों को इसका फायदा मिला।

जरूरतमंदों तक समय पर पहुंचे पेंशन का लाभ

सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अंत्योदय की भावना के साथ काम कर रही है और समाज के कमजोर वर्गों को मजबूत बनाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर पात्र व्यक्ति तक समय पर पेंशन का लाभ पहुंचे, इसके लिए लगातार बहुद्देशीय शिविर आयोजित किए जाएं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिन लोगों की आयु 59 वर्ष पूरी हो रही है, उनका पहले से सर्वे कर सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं, ताकि 60 वर्ष पूरा होते ही उन्हें बिना देरी पेंशन मिल सके।

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योजनाओं को और आसान बनाने की तैयारी

धामी सरकार अब पेंशन योजनाओं को और सरल और प्रभावी बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वार्षिक आय सीमा को व्यावहारिक बनाया जाए, ताकि ज्यादा जरूरतमंद लोग योजनाओं का लाभ ले सकें। इसके साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाए, जिससे आम लोगों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

बुजुर्गों से नियमित संवाद पर जोर

मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग को नवाचार अपनाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि विभाग की अच्छी कार्यप्रणालियों को दूसरे विभागों के साथ साझा किया जाए। साथ ही कॉल सेंटर के माध्यम से बुजुर्गों और पेंशनर्स से नियमित संवाद बनाए रखने पर भी जोर दिया गया, ताकि उनकी समस्याओं को समय रहते हल किया जा सके।

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समाज कल्याण मंत्री Khajan Das ने कहा कि सरकार हर जरूरतमंद तक सहायता पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पेंशन योजनाओं में पारदर्शिता बनाए रखते हुए पात्र लाभार्थियों को समय पर लाभ दिया जाएगा।

Disclaimer :- यह लेख उपलब्ध सरकारी जानकारी और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर तैयार किया गया है। योजना से जुड़ी आधिकारिक जानकारी, पात्रता और भुगतान की स्थिति के लिए संबंधित सरकारी विभाग या आधिकारिक पोर्टल पर जाकर पुष्टि अवश्य करें।

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