Dhami Cabinet Meeting Decision on May 2026 :- उत्तराखंड की राजधानी Dehradun में आयोजित धामी कैबिनेट बैठक में ऐसे कई फैसले लिए गए हैं, जिनका असर आने वाले समय में आम लोगों की जिंदगी, सरकारी कामकाज और राज्य की अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई देगा। बढ़ती ईंधन कीमतों, वैश्विक संकट और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऊर्जा बचत, इलेक्ट्रिक वाहनों और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा कि बदलते वैश्विक हालातों के बीच अब राज्यों को भी अपने स्तर पर मजबूत और टिकाऊ नीतियां अपनानी होंगी।
Dhami Cabinet Meeting Decision
कैबिनेट बैठक में सरकार ने माना कि कोविड महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव की वजह से दुनियाभर में ईंधन और जरूरी वस्तुओं पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे समय में उत्तराखंड सरकार ने ऊर्जा बचाने और सरकारी खर्च कम करने के लिए कई व्यावहारिक फैसले लिए हैं। सरकार अब विभागीय बैठकों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को प्राथमिकता देगी ताकि अनावश्यक यात्रा कम हो और ईंधन की बचत हो सके। इसके साथ ही निजी संस्थानों को भी वर्क फ्रॉम होम मॉडल अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। सरकार चाहती है कि लोग निजी वाहनों की बजाय सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करें।
No Vehicle Day से बदलेगी लोगों की आदत
धामी कैबिनेट की सबसे चर्चित घोषणा “नो व्हीकल डे” रही। सरकार सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे लागू करेगी। इस दौरान लोगों को निजी वाहन छोड़कर सार्वजनिक परिवहन या साझा सफर अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के काफिले में शामिल वाहनों की संख्या भी आधी की जाएगी। सरकार का मानना है कि अगर बड़े स्तर पर ईंधन की बचत करनी है, तो इसकी शुरुआत सरकार को खुद करनी होगी।
सरकारी कर्मचारियों को Public Transport इस्तेमाल करने की सलाह
सरकार ने परिवहन विभाग को सार्वजनिक बस सेवाओं की संख्या और क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सरकारी कर्मचारियों को भी ऑफिस आने-जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। जिन अधिकारियों के पास एक से अधिक विभागों की जिम्मेदारी है, उन्हें एक दिन में अधिकतम एक वाहन का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे सरकारी ईंधन खर्च में कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है।
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उत्तराखंड में जल्द लागू होगी नई EV Policy
उत्तराखंड सरकार अब इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा देने की तैयारी में है। बैठक में फैसला लिया गया कि भविष्य में खरीदे जाने वाले नए सरकारी वाहनों में कम से कम 50 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य होंगे। इसके अलावा राज्यभर में EV Charging Stations का नेटवर्क भी बढ़ाया जाएगा ताकि लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में किसी तरह की परेशानी न हो। सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में प्रदूषण कम करना और ईंधन पर निर्भरता घटाना है।
पर्यटन और Destination Wedding को मिलेगा बढ़ावा
कैबिनेट बैठक में पर्यटन को लेकर भी कई अहम निर्णय लिए गए। “Visit My State” अभियान के जरिए घरेलू पर्यटन को नई पहचान देने की तैयारी है। सरकार राज्य के धार्मिक, ग्रामीण, वेलनेस, विरासत और इको-टूरिज्म सर्किट का व्यापक प्रचार करेगी। इसके साथ ही उत्तराखंड को Destination Wedding Hub के रूप में विकसित करने की योजना भी बनाई जा रही है। शादी आयोजनों के लिए Single Window Clearance सिस्टम लागू किया जाएगा ताकि लोगों को अनुमति लेने में ज्यादा दिक्कतों का सामना न करना पड़े।
किसानों को Natural Farming की ट्रेनिंग
सरकार खेती को भी आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में काम कर रही है। किसानों को Natural Farming, Zero Budget Farming और Bio-inputs से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे खेती की लागत कम होगी और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।
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धामी कैबिनेट के ये फैसले सिर्फ सरकारी घोषणाएं नहीं हैं, बल्कि आने वाले समय में उत्तराखंड की जीवनशैली, परिवहन व्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण की दिशा तय करने वाले कदम माने जा रहे हैं। अगर ये योजनाएं सही तरीके से लागू होती हैं, तो राज्य में ईंधन बचत, प्रदूषण नियंत्रण और पर्यटन विकास को बड़ा फायदा मिल सकता है।
Disclaimer :- यह लेख उपलब्ध जानकारी और सरकारी घोषणाओं के आधार पर तैयार किया गया है। सरकार द्वारा जारी आधिकारिक आदेशों या भविष्य में होने वाले बदलावों के अनुसार जानकारी में परिवर्तन संभव है।