Uttarakhand DA Hike May 2026 :- महंगाई के लगातार बढ़ते दौर में उत्तराखंड सरकार ने लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर ईंधन और खाद्य पदार्थों की कीमतों तक, हर तरफ बढ़ती महंगाई का असर आम लोगों की जेब पर साफ दिखाई दे रहा था। ऐसे समय में मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami के नेतृत्व वाली सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए महंगाई भत्ते में 2 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद अब कर्मचारियों और पेंशनरों को 58 प्रतिशत की जगह 60 प्रतिशत डीए मिलेगा।
Uttarakhand DA Hike 2026
राज्य सरकार के इस फैसले का सीधा फायदा उत्तराखंड के करीब दो लाख सरकारी कर्मचारियों और लगभग डेढ़ लाख पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनधारियों को मिलेगा। लंबे समय से कर्मचारी संगठन महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। अब सरकार की मंजूरी मिलने के बाद कर्मचारियों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा। यानी कर्मचारियों और पेंशनरों को जनवरी से अब तक की बढ़ी हुई राशि का एरियर भी मिलेगा। हालांकि एरियर भुगतान कब और किस प्रक्रिया के तहत होगा, इसे लेकर शासनादेश जारी होना अभी बाकी है।
बढ़ती महंगाई के बीच सरकार का राहत भरा फैसला
पिछले कुछ महीनों में अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और पश्चिम एशिया में बढ़े तनाव के कारण पेट्रोल-डीजल समेत कई जरूरी वस्तुओं की कीमतों में तेजी आई है। घरेलू बजट पर इसका असर लगातार महसूस किया जा रहा था। ऐसे माहौल में डीए बढ़ोतरी को कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए आर्थिक सहारे के रूप में देखा जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई भत्ता बढ़ने से घरेलू खर्चों को संभालने में कुछ राहत जरूर मिलेगी। वहीं पेंशनरों के लिए भी यह फैसला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि बढ़ती उम्र में दवाइयों और जरूरी खर्चों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है।
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पंचेश्वर और रीठा साहिब में बनेंगे नए पुलिस आवास
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कई विकास योजनाओं को भी वित्तीय मंजूरी दी है। चंपावत जिले के कोतवाली पंचेश्वर में टाइप-द्वितीय के 6 आवासों और चाहरदीवारी निर्माण के लिए 3.13 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा थाना रीठा साहिब में टाइप-द्वितीय के 6 और टाइप-तृतीय के 1 आवास के निर्माण के लिए 3.47 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इन परियोजनाओं से पुलिस कर्मियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
हल्द्वानी फायर स्टेशन में होगा बड़े स्तर पर आवास निर्माण
नैनीताल जिले के फायर स्टेशन हल्द्वानी में कर्मचारियों के लिए बड़े पैमाने पर आवास बनाए जाएंगे। इस परियोजना के तहत टाइप-द्वितीय के 64, टाइप-तृतीय के 8 और टाइप-चतुर्थ के 4 आवास तैयार किए जाएंगे। सरकार ने इसके लिए 36.64 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। सरकार का मानना है कि इससे फायर विभाग के कर्मचारियों को बेहतर रहने की सुविधा मिलेगी और विभागीय कार्यक्षमता भी मजबूत होगी।
अल्मोड़ा और ग्वालदम में पार्किंग निर्माण को मिली मंजूरी
प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में पार्किंग की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। इसे देखते हुए सरकार ने अल्मोड़ा जिले के मौलेखाल बाजार में पार्किंग निर्माण के लिए 5.91 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। वहीं चमोली जिले के थराली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्वालदम बाजार में वाहन पार्किंग निर्माण के लिए 61.57 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। इन परियोजनाओं से स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों को सुविधा मिलने की उम्मीद है।
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महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद प्रदेशभर में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच खुशी देखी जा रही है। कई कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच यह निर्णय परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। इसके साथ ही विकास योजनाओं के लिए दी गई वित्तीय मंजूरियों से प्रदेश में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। सरकार के इन फैसलों को प्रशासनिक सुविधाओं और जनहित से जोड़कर देखा जा रहा है।
Disclaimer :- यह लेख उपलब्ध सरकारी जानकारी और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर तैयार किया गया है। महंगाई भत्ता, एरियर भुगतान और विकास योजनाओं से जुड़ी अंतिम एवं आधिकारिक जानकारी शासनादेश जारी होने के बाद ही मान्य होगी।
